राजस्व आर्जनका लागि देशका संरक्षित निकुञ्जभित्र पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनाले यस्ता हस्तक्षेपले जैविक विविधताको ठूलो ह्रास हुने संरक्षणविद्हरू चिन्तित भएका छन् ।

 

सरकारले देशका सबै संरक्षित क्षेत्रभित्रको पर्यटन प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ ।

 

नयाँ कार्यविधिले उद्यमीहरूलाई जङ्गल सफारी, अल्ट्रा दौड, साइक्लिङ, रक क्लाइम्बिङ, हाइकिङ, डुङ्गा विहार, क्यानोपी वाक र प्याराग्लाइडिङलगायत साहसिक खेलकुद र पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गतिविधिहरू प्रदान गर्ने संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला गर्नेछ।

 

यस्ता संरक्षित निकुञ्जको खर्च धान्न राजस्व अत्यावश्यक भए पनि वन्यजन्तु र वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरप्रति सरकारी निकाय सचेत हुनुपर्ने संरक्षणविद्हरू बताउँछन् ।

 

“राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले आफूले कमाएको पैसाले टिक्न सक्दैनन्, विशेष गरी नेपालजस्ता देशहरूमा जहाँ सरकारले संरक्षण बाहेक अन्य प्राथमिकताहरू राखेको छ,” फ्रेन्ड्स अफ नेचरका संरक्षण जीवविज्ञानी यादव घिमिरेले पोस्टलाई भने। "त्यसैले, संरक्षित क्षेत्रहरूले उनीहरूको स्रोत र वन्यजन्तुमा धेरै नकारात्मक असर नगरी राजस्व कमाउन केही संयन्त्रहरू विकास गर्नुपर्छ।"

 

तर, नेपालमा सँधै भइरहने घिमिरेले प्रक्रियाको जुनसुकै चरणमा पक्षपात र नातावाद हावी भए त्यस्ता चालहरू नराम्ररी गलत हुनसक्ने बताए।

 

"यदि त्यसो भयो भने, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका वन्यजन्तुहरूका लागि पीडादायी समयको सुरुवात हुनेछ," उनले भने।

 

३.४ मिलियन हेक्टरभन्दा बढी वनको कभरेज भएको नेपालको संरक्षित क्षेत्रहरू पनि समृद्ध जैविक विविधताको घर र वातावरणीय सेवाहरूको स्रोत हो। यी संरक्षण क्षेत्रहरूले बहुमूल्य वन्यजन्तुहरू जस्तै बाघ, एकसिङ्गे गैंडा, हात्ती, सयौं स्तनपायी र चरा प्रजातिहरूलाई पनि आश्रय दिन्छन्। बढ्दो मानव दबाब - जसले प्रायः मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वमा परिणत गर्दछ - र तिनीहरूको बासस्थानको संकुचन र खण्डीकरणले वन्यजन्तुलाई पहिले नै खतरामा पारेको छ।

 

हालैका वर्षहरूमा, नेपालले हरियो आवरण, जैविक विविधता र वन्यजन्तुहरूको समग्र संरक्षणमा उदाहरणीय भूमिका देखाएको छ। अब देशले आफ्नो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको पूँजीकरण गरेर देशको आयआर्जन गर्न चाहन्छ ।

 

“अहिलेसम्म हामी संरक्षणमा सफल भएका छौं। अब यो सबैका लागि मूर्त लाभहरू कटनी गर्ने समय हो। संरक्षित क्षेत्र र पर्यटनबाट राजस्व आर्जन गर्नु पनि सरकारको लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मानबहादुर खड्काले बताए ।

 

तर, जैविक विविधताका विज्ञ उत्तमबाबु श्रेष्ठका अनुसार शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज (SNNP) मा यस्तो हस्तक्षेपले पारिस्थितिक सेवा, जैविक विविधता र निकुञ्जभित्र बसोबास गर्ने समुदायमा तीनवटा ठूला असर पर्ने बताए।

 

 

https://kathmandupost.com/climate-environment/2019/06/10/government-plan-to-introduce-tourism-activities-in-protected-areas-alarms-conservationists